English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT विश्लेषण

 

सबलता, कमजोरी, अवसर तथा चुनौती (SWOT) को विश्लेषण
दुई छिमेकी राष्ट्र नेपाल र भारतको सिमा नदीको रुपमा महाकाली नदीमा ६७२० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वृहत दृष्टिकोणमा SWOT विश्लेषण गरिएको थियो । यो आयोजना ७० मेगावाट क्षमताको मध्य–मस्र्याङ्गदी जलविद्युत आयोजनाभन्दा १० गुणा, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाभन्दा ६ गुणा सस्तो छ, त्यसै गरी आयोजनाले विस्थापित गर्ने प्रति मेगावाट जनसंख्याको हिसाबले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाभन्दा २५०% ले कम, डुवानको हिसाबले २२०% ले कम र उत्पादनको हिसाबले ४५०% ले बढी हुन्छ । त्यसै गरी आर्थिक सुचाङ्कको हिसाबले IRR २५.४, लाभ लागत अनुपात २.५२ र उत्पादन लागत रु. २.५५ प्रति किलोवाट घण्टा नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अर्को सवल पक्ष हो । यो जलाशय युक्त आयोजना हो, जसले महाकाली नदीमा बाढीको रुपमा आउने पानीलाई जम्मा गरी सुख्खा याममा सिंचाइको रुपमा प्रयोग गरी खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्दछ ।

आयोजना लागत
पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ्ग बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ने.रु. ३३६ अर्व (४४७५ मिलियन अमेरिकी डलरमा) मध्ये नेपालले ने.रु. अन्दाजी १२६ देखि १३० अर्व मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । १० वर्ष निर्माण अवधि भएको हिसावले नेपालले प्रतिवर्ष रु. १२, १३ अर्ब मात्र लगानी गर्नुपर्ने भएकोले नेपाललाई खासै गाह्रो नपर्ने देखिन्छ । तर यदि वित्तीय संस्था/बैंकको ऋण लिएर ८०% लगानी गरेमा रु २.६ अर्ब प्रति वर्ष नेपालले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजनाबाट हुने फाइदाहरु
यस आयोजनाबाट नेपाललाई वार्षिक रुपमा हुने फाइदाहरुलाई यसरी सारांशमा उल्लेख गर्न सकिन्छः

  • ऊर्जा उत्पादनबाट मात्र वार्षिक ने.रु. ३४.५० अर्ब प्रति वर्ष प्राप्त हुने
  • मत्स्यपालन, कार्वन ट्रेडिङ्ग, सिंचाइ तथा पर्या–पर्यटन/जडिबुटी/फलफुल/फूलविरुवा आदि समेत गर्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट कुल ने.रु. ५३.४१ अर्व प्रतिवर्ष आम्दानी हुने ।
  • आयोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्वबाट हरेक वर्ष बैतडीलाई रु. ५६.४ करोड, डडेलधुरा जिल्लालाई रु. २६.१ करोड तथा दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्ला प्रत्येकलाई २३.४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने ।

आयोजनाबाट हुने असरहरु
ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन हुँदा नकारात्मक असर पर्नु स्वभाविक हो तर त्यस प्रकारका प्रभावलाई न्यूनिकरण गरी Tolerable Limit मा ल्याइनेछ, त्यस्ता केही ठूला असरहरुलाई संक्षेपमा राख्नु पर्दाः

  • कृषि उत्पादनमा प्रतिवर्ष ने.रु. १३.८५ करोड बराबरको आम्दानी घट्ने
  • करिब २,९२६ घरधुरीबाट २२,७६५ जनालाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना गर्नु पर्ने ।
  • निर्माणको क्रममा त्यहाँ वायु, ध्वनी, धुलो तथा पानी प्रदुषण हुने भएकोले निराकरणका उपायहरु अपनाइने ।
  • प्राकृतिक स्रोत, वनजंगल तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाको उपयोगिता चाप वृद्धि हुने भएकोले आवश्यक निराकरणका उपायहरु अपनाउनु पर्ने ।
  • दुई ठुला ठुला जलाशय निर्माण हुने भएकोले जलीय पारिस्थितिक प्रणाली, जलचर तथा वासस्थानमा नकारात्मक असरहरु, जलचरहरुको बसाइसराई (Migration) को प्रक्रिया अवरुद्ध हुने भई बासस्थानमा नकारात्मक असर पुग्ने ।

तर समग्रमा यस आयोजनाको कार्यान्वयन हुँदा नकारात्मक भन्दा सकारात्मक असरहरुको परिमाण अति नै धेरै हुने भएकोले यो आयोजनाको लागत खर्चमा यस्ता असरहरु न्यूनिकरणका खर्चले खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन र यसलाई सजिलै समाधान पनि गर्न सकिने छ ।

प्रायः सबै विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन हुँदा त्यसले प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याहरु निम्त्याउने गर्दछ तर उचित समयमा नै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिए त्यसबाट भविष्यमा आउने अवरोधहरु न्यून भई योजना कार्यान्वयन कार्य सहजताका साथ सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यसै कुरालाई हृदयङ्गम गरी आजसम्मको सबैभन्दा ठूलो, महत्वाकांक्षी तथा बहुचर्चित यस ६७२० मे.वा. क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले भविष्यमा आउने यावत् समस्यालाई समयमा नै मध्यनजर गर्दै त्यस किसिमका समस्यालाई सम्बोधन गर्न विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन अध्ययन (Environmental Impact Assessment) बनाई आयोजनाले प्रभाव पार्ने बैतडी, डडेलधुरा र दार्चुला जिल्लाका विभिन्न गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका प्रभावित क्षेत्रको प्राकृतिक, जैविक भौतिक तथा भौगोलिक वातावरण र सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रको कुन प्रकारले, कसरी र कहाँ उचित रुपमा नयाँ निर्माण, स्थानान्तरण वा पुनर्स्थापना गरी व्यवस्था गराउन सकिन्छ तथा यस क्रममा आयोजना स्थललाई एक समृद्ध र सुन्दर हिल–स्टेसनको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राखी बनाइएको EIA प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनु अगाडि सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला, विस्थापित व्यक्तिहरु, सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रका ९ वटै जिल्लाका सभासद्ज्यूहरु तथा विज्ञहरुबाट राय–सुझाव प्राप्त गरी वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनलाई अझ परिष्कृत पारी अन्तिम रुप दिन तथा त्यसबाट आएका निश्कर्षका आधारमा निकट भविष्यमा नै गर्नुपर्ने थप अध्ययनको सुरुवात गर्न आयोजना लागि परेको छ ।